काठमाडौँ — वित्तीय शोषणको अन्त्य र सामाजिक न्यायको माग गर्दै लघुवित्त पीडितहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा सुरु गरेको सामूहिक आमरण अनशन बुधवार दोस्रो दिन पनि जारी राखेका छन्। ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’को अगुवाइमा मङ्गलवारदेखि यो विरोध कार्यक्रम सुरु भएको हो।
आन्दोलनरत पक्षले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार लघुवित्त पीडितका तीन बुँदे असहमति समेटिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सङ्घर्ष समितिले अघि सारेका मुख्य मागहरू:
कानुनी सुधार: विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहितामा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गरिनुपर्ने।
सहुलियत र ऋण मिनाहा: गरिब, मजदुर, सुकुमबासी तथा किसानहरूका लागि ब्याज छुटसहित निःशुल्क ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने।
रोजगारी र पारिश्रमिक: नागरिकको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारी तथा उपयुक्त पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने।
संरचनागत परिवर्तन: निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खारेजी गर्दै देशमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्ने।
मागहरू पूरा नभएसम्म अनशनसहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
